सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयन: ‘असारको भेल’ मा तीन अर्ब बग्यो, १६ अर्ब अझै खातामै !

धनगढी -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा यस वर्ष पनि ‘असारको चटारो’ दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले अन्तिम समयमा आएर हतारमा बजेट खन्याउने पुरानो रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पछिल्लो तीन दिन (असार २१ देखि २३ गते) भित्र मात्रै प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, २३ गतेसम्म कुल बजेटको ५१.५० प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जबकि, खाता बन्द हुन केवल दुई दिन बाँकी रहँदा अझै १६ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।

बजेटको यो हविगत किन?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असार २५ गते राति १२ बजेपछि सरकारी खाता बन्द हुने प्रावधान छ। यति छोटो अवधिमा बाँकी रहेको ठूलो धनराशि खर्चिनु व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ। लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार, २५ गतेसम्म बढीमा ५५ देखि ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान छ।

प्रदेश सरकारले सुरुमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि, हालको स्थितिले सो लक्ष्य भेटिने सम्भावना क्षीण देखिएको छ। सरकारले यसअघि नै करिब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचत हुने र सो रकम आगामी आर्थिक वर्षमा सार्ने योजना बनाएको थियो।

के हो समस्याको चुरो?

प्रदेशको खर्च प्रणालीमा देखिएको यो सुस्तता पछाडि केही गम्भीर संरचनागत समस्याहरू जिम्मेवार देखिन्छन्:

• आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ: ठूला आयोजनाहरूको काम सुरुमै गतिमा अघि बढ्न नसक्नु।
• ठेक्का व्यवस्थापन: बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लम्बिनु।
• निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन: निर्माण सामग्रीको महँगी र अन्य विविध कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पटक–पटक आन्दोलित हुँदा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न

सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकम खर्च गर्न नसकेमा त्यो पुनः संघमै फिर्ता जान्छ। प्रदेशले केवल समानीकरण अनुदान, राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडबाट बचेको रकम मात्र आगामी वर्षका लागि लैजान पाउँछ।

विगतका वर्षहरूमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको ‘खर्च प्रवृत्ति’ मा यसवर्ष पनि कुनै उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। सरकारले समयमै योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले विकासको गति र बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छोडेको छ।