“भीरबाट खसेको टेम्पो होइन, एउटा परिवारको भविष्य थियो”

कैलाली – सुदूरपश्चिमको मुटु कैलालीमा घटेको एउटा घटनाले फेरि एकपटक राज्य र यसका संयन्त्रहरू सर्वसाधारणका लागि अभिभावक हुन् कि संवेदनहीन शासक भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। कैलाली डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूद्वारा एक स्थानीय महिलाको ‘गरि खाने भाँडो’ अर्थात् टेम्पोलाई भीरबाट लडाइदिएको दृश्य जति बीभत्स छ, त्यसको पछाडिको प्रशासनिक निर्दयता त्योभन्दा बढी भयानक छ।

​कानुनको रक्षा गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गर्ने नाममा उठाइएका सरकारी हातहरू जब एउटा मजदुर, एउटा विपन्न नारी र उसको परिवारको पेट पाल्ने साधनमाथि बज्रिन्छन्, तब विधिको शासनको खिल्ली उड्छ। त्यो भीरबाट एउटा फलामको गाडी मात्र खसेको होइन; बरु एउटा परिवारको बिहान-बेलुकाको चुलो, अबोध छोराछोरीको भविष्य र पसिना बगाएर बाँच्ने एउटा सुन्दर सपना पनि सँगै खसेको छ।
​हाम्रो प्रश्न छ -के कानुन केवल गरिब, विपन्न र निमुखालाई मात्रै ठेगान लगाउन बनेको हो?

​ठूला-ठूला तस्करी, नदीजन्य पदार्थको दोहन र वनविनासका महानायकहरू एयरकन्डिसन कोठामा बसेर सेटिङ मिलाउँदा मूकदर्शक बन्ने वन प्रशासन, दाउरा-घाँस गरेर वा बाटोमा सानोतिनो व्यापार गरेर एक छाक टार्ने नारीमाथि सिंघम बनेर जाइलाग्छ। यदि वन जोगाउने नै हो भने, नारीको रोजीरोटी खोस्नुअघि वन माफियाहरूको साम्राज्यमाथि डोजर चलाउने आँट किन गरिँदैन?

​कागजमा लेखिएका कानुनका दफाहरू सही होलान्, तर जब ती दफा र निर्णयहरूले गरिबको आँसु, भोक र बाध्यता देख्न सक्दैनन्, तब त्यो न्याय होइन, विधिको नाममा गरिएको अपराध बन्न पुग्छ। आफ्नो बचेराको पेट भर्न भारी बोकेर बाटो-बाटो हिँड्ने ती आमाहरूलाई अपराधी झैं व्यवहार गर्ने राज्यले सम्झियोस् ! गरिबको आँसुको जगमा उभिएको विकासले कहिल्यै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्दैन।

​अब सरकारले कि त ती मजदुर आमाहरूलाई गोली हानेर आफ्नो ‘कर्तव्य’ पूरा गरोस्, होइन भने कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिने यस्ता अमानवीय र क्रुर हर्कतहरू तुरुन्त बन्द गरोस्। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषी कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही नभएसम्म यो बेथितिको विरुद्ध ‘कल २४ न्युज’ ले निरन्तर प्रश्न उठाइरहनेछ।