मुख्यमन्त्रीज्यू, खै बजेट?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना बढी समय बितीसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेट पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले शपथ ग्रहणलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट बजेट ल्याउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सुरुमा छिटोभन्दा छिटो बजेट ल्याउने दाबी गरिए पनि पछि समय सारिंदै भदौ मसान्तसम्म बजेट ल्याउने बताइँदै आएको थियो। तर, सरकारले तोकेको सोही समयसीमा पनि घर्किसकेको छ, आज असोज १ गते भइसकेको छ। निर्धारित समयमा बजेट आउनु त टाढाको कुरा, हालसम्म बजेटको लेखन कार्यसमेत सुरु नभएको गम्भीर गुनासो बाहिर आएको छ।

सरकारको यस किसिमको सुस्तता र अनिर्णयको बन्दी बन्नुपरेको भन्दै सांसदहरूले खुलेरै रोष प्रकट गर्न थालेका छन्। सत्तापक्षीय एक सांसदले हामीसँग कुरा गर्दै भने, ‘बजेट आउने जानकारी त मैले देख्या छैन। हामीलाई अहिलेसम्म सिलिङसमेत दिइएको छैन। बरु हामीलाई मिलाउन केन्द्रबाट वरिष्ठ नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु।’

सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङसमेत उपलब्ध नगराइनुले योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणको प्रक्रिया कति अपारदर्शी र अन्योलग्रस्त छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। एकातिर बजेट निर्माणका लागि बाह्य विज्ञहरू ल्याइएको भनी आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल मात्र नभई स्वयं सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेर विरोधमा उत्रिएका छन्। आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट उठिरहेका यी प्रश्न र असन्तुष्टिले सरकारभित्रको आन्तरिक कलह र समन्वयहीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।

यसै विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग कुरा गर्दा उहाँले मुख्यमन्त्रीले असोज पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यो असोज पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने कुरा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ। मैले अस्तिको सर्वपक्षीय बैठकमा नै यो विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ।’

राज्यको आर्थिक नीतिको निर्धारण गर्ने बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको यो चरम ढिलासुस्ती र योजनाहीनताले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। फास्ट ट्र्याकको आकर्षक नारा दिएर सत्ता सम्हाल्ने तर तोकिएको समयसीमा घर्किसक्दा पनि आधारभूत गृहकार्यसमेत गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा मात्रै बढाएको छ।

यदि सरकारले अब पनि विलम्ब नगरी पारदर्शिता अपनाउँदै बजेट निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउँदैन र आफ्नै दलभित्रका सांसदहरूको जायज माग तथा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न चुक्छ भने यसले प्रदेशको समग्र विकास र राजनीतिक स्थिरतालाई नै धराशायी बनाउने निश्चित छ। तसर्थ, सरकारले तत्काल सिलिङको अन्योल हटाएर बजेटलाई पूर्णता दिन गम्भीरता देखाउनैपर्छ।