संसदीय छानबिनमाथि नै उठे प्रश्न: सुदूरपश्चिममा बजेट सच्याउने प्रयास कि ‘चोख्याउने’ खेल?

धनगढी: बजेट निर्माणमा गम्भीर त्रुटि र बिचौलियाको घुसपैठ भएको स्वीकारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले त्यसैलाई सच्याउन पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। बजेट पारित गर्ने बेला प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषबाटै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय भएको थियो। तर, प्रदेशसभाबाट छानबिन समिति औपचारिक रूपमा घोषणा नहुँदै यसको निष्पक्षता, नेतृत्व र गठन प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चर्को किचलो सुरु भएको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा गैरबजेटरी योजना र कमिसनको खेल भएको भन्दै सुरुदेखि नै तीव्र विरोध हुँदै आएको थियो। स्वयं अर्थमन्त्री मल्लले नै प्रदेशसभा बैठकमा “दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानी पोखरी बन्यो” भन्दै बजेटमा गम्भीर गल्ती भएको स्वीकारेका थिए। सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न छानबिनको नाटक मात्रै गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समितिमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षको बहिष्कार त छँदै छ, अहिले सत्तापक्षका सांसदहरू नै समितिको औचित्यमाथि औँला उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा उत्रिएका छन्।

विशेष गरी सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल र रमेश धामीले बजेट छानबिन समितिको गठन प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडा टिप्पणी लेखेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय र सत्ताधारीका सीमित नेताहरू बसेर छानबिन समितिका सदस्य छनोट गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सांसद रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “आफैँ बिरामी परेको सरकारले आफ्नो उपचार आफैँ गरेर हुँदैन। क–कसलाई राख्यो भने बजेटलाई दूधले नुहाएर पवित्र बनाउन सकिन्छ भन्ने धन्दा चल्दैछ, जुन कदापि स्वीकार्य छैन।” यस्तै, सांसद धामीले पनि सरकारले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार मिचेर आफ्ना गल्तीमा पर्दा हाल्न समितिलाई हतियार बनाउन खोजेको भन्दै फेसबुकमार्फत विरोध जनाएका छन्।

समितिको नेतृत्व बजेटकै दर्बिलो बचाउ गर्दै आएका एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई दिन लागिएको चर्चाले विवादलाई अझ बढाएको छ। बजेट पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेतालाई नै छानबिनको जिम्मेवारी दिँदा छानबिन निष्पक्ष नहुने र विवादित बजेटलाई ‘कानुनी रूपमा चोख्याउने’ प्रयास मात्र हुने आशंका सांसदहरूले गरेका छन्। हाल एमालेले राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा नेकपाले नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरे पनि दलहरूभित्रै सदस्यहरूको नामलाई लिएर एकरूपता आउन सकेको छैन।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय समिति बनाउने तयारी गरे पनि प्रक्रिया सुरुमै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। एकातिर प्रतिपक्षी दलहरू छलफल नै नगरिएको भन्दै बाहिरिएका छन् भने अर्कोतिर सत्तापक्षकै सांसदहरू फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विरोधमा उत्रिएपछि छानबिन समितिले बजेटका वास्तविक विकृति बाहिर ल्याउँछ या पुरानै गल्तीलाई औपचारिकता दिएर पूरक बजेटको बाटो खोल्छ भन्नेमा चौतर्फी अन्योल र अविश्वास सिर्जना भएको छ।