ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक: २०९२/९३ सम्म २४,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य

काठमाडौँमा सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीबाट करिब २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

रणनीतिमा विभिन्न चरणमा रहेका—अध्ययन, निर्माण वा निर्माणको तयारीमा रहेका—ऊर्जा आयोजनाहरूलाई समेटिएको छ। जलाशय तथा अर्धजलाशय परियोजनासँगै सौर्य ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसको क्षमता १२०० मेगावाट हुनेछ।

निकट भविष्यमा ४० मेगावाट क्षमताको रघुगङ्गा आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ भने १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना २०८५/८६ सम्म पूरा गरिनेछ। त्यस्तै माथिल्लो मोदी ए (४२ मेगावाट), माथिल्लो मोदी (१८.२ मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी (३७ मेगावाट) पनि तय समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

ठूला आयोजनामध्ये ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ। सोही अवधिमा माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) र नलगाड (४१७ मेगावाट) पनि निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। अरुण चौथो (४९० मेगावाट) र बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) २०९० सम्म तयार हुनेछन् भने चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) २०८७ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अन्य प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा तामाकोशी पाँचौँ (९९ मेगावाट), नौमुरे (२८१ मेगावाट) र उत्तरगङ्गा (८२८ मेगावाट) रहेका छन्, जसलाई २०९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सौर्य ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित १००० मेगावाटका परियोजना २०८५ सम्म सकिनेछन्। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य परियोजनामा संलग्न गराइनेछ। साथै सरकारी तथा सहायक कम्पनीहरूले ३५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अघि बढाउनेछन् भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत करिब १४ हजार मेगावाट क्षमताका निर्यातमुखी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ।

ऊर्जा आपूर्ति सुधारसँगै व्यापार विस्तार र विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्न १४ आन्तरिक र १० अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। २०८५ सम्म देशभर भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिले विद्युत् उपभोग बढाउन विभिन्न कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ—घरघरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार, चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, कोइला प्रयोग हुने उद्योगलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण, कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउनेजस्ता योजना समावेश छन्। साथै मल उत्पादन, डेटा सेन्टरजस्ता ऊर्जा खपत बढी हुने उद्योगलाई विशेष दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना पनि रहेको छ।