काठमाडौँ: भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशी वैैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
‘
प्रतिक्रिया दिनुहोस्