भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ: भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशी वैैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार