रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट ओली सरकारले खुलायो ।

काठमाडौँ : जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राेकिएकाे कित्ताकाट सरकारले फेरि खुलाएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८० संसोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्म समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १३३ पालिकाले मात्रै हालसम्म पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेको नापी विभागले जनाएको छ । पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा भदौ यता ६२० पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारमसान्तसम्मकाे समय थप गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए । ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभर कित्ताकाट खुल्यो ।’

पालिकाहरूले आगामी असारसम्म जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरि कित्ताकाट रोकिने समेत उनको भनाइ छ ।विभागका अनुसार २९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरू गरेका छैनन् । वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा भदौयता कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो  । नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । सरकारको यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो ।

कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि नियमावली संशोधन गर्दै २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्‍यो । संशोधित नियमावलीले पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न एक वर्ष समयसँगै कित्ताकाट गर्न लचिलो नीति पनि बनाएको थियो । तर उक्त समयावधिभित्र पनि पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो ।