८१ दिनको लामो ढिलाइपछि आज आउँदै छ सुदूरपश्चिमको बजेट,जनमुखी कि कार्यकर्तामुखी ?

धनगढी : करिब ८१ दिन ढिलो गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः आज आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। लामो समयको राजनीतिक अलमल, मन्त्रालयगत अनिर्णय र सत्ता समीकरणको खिचातनीका कारण यसअघिनै आउनुपर्ने बजेटमा अत्यधिक ढिलाइ भएपछि अहिले यो बजेट वास्तवमा ‘जनमुखी’ हुन्छ वा फेरि पनि परम्परागत रूपमै ‘कार्यकर्तामुखी’ वा नेता रिझाउने कागजी पुलिन्दामा सीमित हुन्छ भन्ने विषयमा तीव्र चासो र आशङ्का छाएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट बजेट ल्याउने दाबी गरिए पनि ५६ दिनसम्म बजेट निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन। सरकारले तोकेको विभिन्न मिति र समयसीमा घर्किसकेर महिनौँको यो लामो अन्तरालपछि बजेट आउन लाग्दा यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अझ सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आफूहरूलाई बजेटको सिलिङसमेत उपलब्ध नगराइएको गुनासो गर्नु र विवाद मिलाउन केन्द्रबाटै नेताहरू गुहार्नु पर्ने अवस्था आउनुले यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा चरम अपारदर्शिता र लाचारी प्रस्ट्याएको छ।

गत वर्षहरू झैँ यसपटक पनि जनताका वास्तविक आवश्यकता, रोजगारी सिर्जना, र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर सत्ता निकटस्थ कार्यकर्ता र नेताहरूलाई पोस्ने योजनाहरू मात्रै लादिने हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का आम नागरिकमा छ। ८१ दिनको यो लामो विलम्बले प्रदेशको प्रशासनिक अक्षमता र विकास विरोधी चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको विज्ञहरूको ठहर छ।

यदि सरकारले यी तमाम आलोचना र जनगुनासोलाई चिर्दै दूरदराजका जनताका समस्या, विकास र पारदर्शितालाई सर्वोपरि राखेर बजेट ल्याउन सक्यो भने मात्र यो निज अर्थमा ‘जनमुखी’ बन्न सक्नेछ। अन्यथा, ८१ दिन ढिलो गरी आउन लागेको यो बजेट पनि विगतका सरकारहरूको जस्तै केवल भागबन्डा र कार्यकर्ताको हितमा केन्द्रित भएर जनतामा निराशा मात्रै थप्ने साधन बन्ने खतरा उत्तिकै रहेको छ। आज आउने बजेटले यी सबै आशङ्का र प्रश्नहरूको ठोस जवाफ दिनुपर्नेछ।