छालासहित मासु बेच्न नपाइने, परीक्षणविनाको बिक्रीमा हुनेछ प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सरकारले २८ वर्षसम्म निस्क्रिय पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लागु गर्ने भएको छ । यो ऐन लागु भएसँगै स्वीकृति लिएर मात्रै स्वस्थ वधशाला र मासुपसल सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले ऐन लागु गर्दै जाने निर्णय गरेको हो । तर, देशभर एकैपटक ऐन लागु हुने छैन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, परिपत्रबाट कहाँ–कहाँ, कहिले–कहिले लागु हुन्छ भनी निर्धारित हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २८ वर्षसम्म उक्त कानुन किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न उठेको छ । यसको पहिलो जवाफ ऐनको दफा १ को उपदफा २ ले दिएको छ । 

उक्त उपदफामा भनिएको छ, “यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।”

सरकारले मिति तोकेपछि ऐन प्रारम्भ हुने यो उपदफाले प्रष्ट पारेको छ । 

यो ऐनमा २०५५ चैत १२ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट लालमोहर लागेको थियो । उक्त कानुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागु हुने भनिएको थियो । तर, परिस्थिति कानुनमै राखिएको तजबिजी अधिकारका कारण लागु हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

“पहिलो त ऐनले नेपाल सरकारलाई लागु गर्ने/नगर्ने अधिकार दियो, त्यसकारणले लागु हुन नसकेको हो,” लामो समय उपभोक्ता अधिकार आन्दोलनमा लागेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “दोस्रो, यो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय तह भयो । स्थानीय तहहरूले लागु गर्न चाहेनन् ।” 

उनी सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले लागु भएको घोषणासमेत नगरी व्यवसायीहरूलाई प्रतिशोध साध्न ऐन लागु गर्ने गरेको पनि बताउँछन् ।

“ऐनमै भनिएको छ, यो ऐन लागु गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । काठमाडौँ, ललितपुर जस्तो सहरी क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि वा प्रशासकले कुनै व्यवसायीमाथि प्रतिशोध लिनुपर्दा यो ऐन देखाउँदै कारबाही गरेका छन्,” महर्जनले भने, “कतिपय अवस्थामा त सँगसँगै रहेका व्यवसायीको प्रतिस्पर्धामा एउटालाई लाभ पुर्याउन पनि यो ऐन देखाएर कारबाही हुने गरेको पाइएको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि पशुसेवा विभागसहित सरोकारवालाहरूबीच चासो बढेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र भइसकेको छैन । 

“यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा चार किल्ला तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,” पशुसेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्माले भनिन्, “पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेटेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु गर्ने भन्ने सुनिएको छ ।”

त्यसपछि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्मै लागु हुने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन् ।

तर, कहाँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने राजपत्रको सूचनाबाट जानकारी हुने उनले बताइन् । 

शर्माका अनुसार, यो ऐन ०६० सालमा एकपटक लागु गर्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसबेला हेटौँडामा लागु गर्न खोज्दा उपभोक्तामा सचेतनाको अभाव र माओवादी सशस्त्र युद्धका प्रभावका कारण पनि लागु हुन सकेको थिएन । 

त्यसपछि केही वर्षअघि बुटवल उपमहानगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गरेका थिए । तर, त्यहाँ पनि लागु हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन् । 

तर, अब भने उपभोक्तामा आएको सचेतनाले ऐन कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको उनी बताउँछिन् ।

“जतिबेला ऐन बन्यो, त्यतिबेला मानिसहरूमा मासु खान पाए भइहाल्यो नि भन्ने खालको धारणा थियो । त्यो धारणामा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ,” डा. शर्माले भनिन्, “अब उपभोक्ताले मासु पाएर मात्र हुँदैन, सरसफाइ र स्वस्थता (हाइजिन) पनि हेर्छन् । यसकारण यो ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता महसुस भइसकेको छ ।”

यस्ता छन् ऐनका प्रावधान

ऐनमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन जम्मा २४ दफा मात्र छ । ऐनमा थुप्रै ठाउँमा ‘तोकिएको’ वा ‘तोकेबमोजिम’ जस्ता अस्पष्ट प्रावधान पनि छन् । 

तर, यो ऐनले मासु स्वस्थ हुनुपर्छ, स्वीकृति लिएर मात्र वधशाला र मासुपसल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण त मासुका लागि पशुवध गर्नुअघि जाँचेर कुनै रोग लागेको छैन र मासुका लागि उपयुक्त छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले वधशाला सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि वधशाला सञ्चालनको इजाजत दिने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा वधशाला नभएको स्थानमा पनि सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशुको परीक्षण गरेर वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, परम्परादेखि मानिँदै आएका चाडपर्व र भोजभतेरका क्रममा वधशालाभन्दा बाहिर पनि पशुवध गर्ने छुट ऐनले दिएको छ । पशुको परीक्षण भएर वा नभइकन मासु तयार भएपछि पनि परीक्षण गरेर सुपरिवेक्षकले बिक्रीमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

त्यसबाहेक इजाजत लिँदै कुन–कुन पशुको मासु बिक्री गर्ने हो भनी खुलाउनुपर्ने छ । इजाजत लिएबाहेकका पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने र एक पशुपन्छीको मासुमा अर्को पशुपन्छीको मासु मिसाएको पाइएमा कडा कारबाही हुने प्रावधान ऐनमा छ । 

रोग लागेका वा कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने, छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइनेसहितका प्रावधान पनि ऐनमा छन् । ऐनले मासु निरीक्षक वा सुपरिवेक्षकलाई जुनसुकै बेला पशुबधशाला र पसलहरूमा प्रवेश गर्ने र परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ ।

पाँच हजार जरिबाना र दस हजार जरिबानाका दुई वर्गमा कसुर विभाजन गरिएको छ । 

पाँच हजार जरिबाना हुने कसुरमा पटकेमा दस हजार जरिबाना र एक महिनासम्म कैदसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दस हजार जरिवाना तोकिएको कसुरमा पटके कसुर भेटिए २० हजार जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद हुनेसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । उक्त कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसुरकै वर्गमा राखिएको छ ।