काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति कटौतीको लक्ष्य अनुरुप ५५ वर्षमै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गर्न लागेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको घोषणा गर्न लागिएको हो ।
मौजुदा प्रावधानअनुसार सरकारी कर्मचारी (केही क्षेत्रबाहेक) ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । बजेटमा ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अविधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने गरी निजमती विधेयक संशोधन गर्ने घोषणा गरिने छ । यसबाट १० हजार भन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जाने र सरकारी खर्च कटौति हुने अपेक्षा अर्थमन्त्रीले राखेका छन् ।
धेरै संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्वका लागि बजेटमा स्रोत निर्धारण गरिने स्रोतले बतायो । सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । २०७६ साउन १ गतेभन्दा पहिले नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सरकारले नै पूरा पेन्सन दिन्छ । त्यसपछि नियुक्त भएका कर्मचारीका हकमा भने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
अहिले अवकाश हुने कर्मचारीहरू सबै २०७६ सालभन्दा अघिका हुनेछन् । उनीहरुलाई सरकारले नै पूरा पेन्सन दिनुपर्ने हुँदा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन सकिने व्यवस्था समेत छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्