मुख्यमन्त्रीज्यू ! फेरी सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुगमन कहिले गर्नुहुन्छ ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको सुधार गर्ने भन्दै ठूला-ठूला बाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट अहिले आफ्नै बाचामा चुकेका छन्। पदभार ग्रहण गरेकै दिन सेती अस्पतालको अनुगमनमा पुगेर उनले प्रत्येक १५-१५ दिनमा अस्पतालको अनुगमन गर्ने बाचा गरेका थिए।

नियुक्ति लगत्तैको सुरुआती दिनमा २ पटक अस्पताल पुगेका मुख्यमन्त्री भट्ट त्यसयता झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि फर्केर सेती अस्पताल गएका छैनन्। मुख्यमन्त्रीको यो रवैया केवल लोकप्रियताका लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ मात्रै थियो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मुख्यमन्त्रीले नियमित अनुगमन गरी सेवा सुधार गर्ने बाचा कागजी घोषणामा मात्र सीमित भएपछि यतिबेला सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीहरूको पीडा र झन्झटिलो अवस्था झन् बढेर गएको छ। अस्पतालमा उपचार गराउन आउने सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा सास्ती खेप्नुपरेको छ भने टिकट काट्नेदेखि डाक्टर देखाउने र ल्याब परीक्षण गर्नेसम्मका प्रक्रियामा बिरामीहरू घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्।

एकातिर प्रदेश सरकार चिल्ड्रेन पार्कजस्ता मनोरञ्जनका संरचना निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ पानीझैँ खर्च गरिरहेको छ, तर अर्कोतिर नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने पर्याप्त बजेट र चासो दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। पार्कमा करोडौँ लगानी गर्ने सरकारले आम नागरिकको उपचार हुने मुख्य अस्पतालको सुदृढीकरणमा किन लगानी गर्न सक्दैन? यो प्रश्न अहिले सर्वसाधारणको मुखबाट गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। अस्पतालको सेवा प्रवाह, गुणस्तर र बिरामीको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले ठोस नीतिगत तथा कार्यात्मक पहल नगरेको जनगुनासो तीव्र बनेको छ। नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकता र अस्पतालको बेथितिप्रतिको मुख्यमन्त्रीको यो मौनताले जनतालाई थप निराश बनाएको छ।

“मुख्यमन्त्रीज्यूले १५-१५ दिनमा आउँछु भनेर क्यामेरा अगाडि ठूला कुरा गर्नुभयो, तर दुई महिना भइसक्यो अस्पतालमा उहाँको अनुहार देखिएको छैन ” एक बिरामीका कुरुवा गुनासो गर्छन्, ‘यहाँ दैनिक बिरामीले भोग्ने सास्ती उस्तै छ, सरकार भने भाषणमै सीमित छ।’

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या, डाक्टर तथा औषधिको व्यवस्थापन र बिरामीले भोग्ने गरेको अमानवीय सास्ती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र स्वयम् मुख्यमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ।