सुदूरपश्चिममा बजेट छानबिनको नाटक: समयसीमा घर्कियो, समिति नै बनेन !

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिएका अनियमितता र बेथिति छानबिन गर्ने घोषणा कागजी आश्वासनमै सीमित भएको छ। छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा घर्किनै लाग्दा पनि सत्तापक्षको लापरबाही र आपसी खिचातानीका कारण अहिलेसम्म संसदीय समिति नै गठन हुन सकेको छैन।

गत असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमै सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने घोषणा गरेका थिए। सहमतिअनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्रै आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर, अन्तिम समय आइसक्दा समेत समिति गठन नहुनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

बजेट छानबिन समितिलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा दलहरूको आन्तरिक दाउपेच र सत्तापक्षको मनोमानीले जटिलता थपेको छ। एकातिर सत्तारुढ दलहरूले प्रतिपक्षी दलहरूसँग कुनै किसिमको परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा आन्तरिक भागबण्डा मिलाउँदै नेकपा एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा नेकपाबाट नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम टुंगो लगाएका छन् भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा र गठन प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफूहरूलाई पूर्ण रूपमा किनारा लगाइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकार र सभामुखको यही अदूरदर्शिता एवं गैरजिम्मेवारीपनका कारण महत्त्वपूर्ण छानबिन प्रक्रिया नै अलपत्र पर्न पुगेको छ।

यसअघि बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रभाव परेको, मोटो कमिसनको खेल भएको र पहुँचका भरमा योजनाहरू छनोट गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। ३ महिनासम्मको बजेट शून्यता तोड्न र चर्को आलोचना मत्थर पार्नका लागि मात्रै “छानबिन समिति बनाउने” नाटक गरिएको आशंका गर्न थालिएको छ। छानबिन समिति नै नबनेपछि बजेटका विवादित योजनाहरूको पोल खुल्ने डरले सरकार आफैँ पछि हटिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न जनतासामु गम्भीर रूपमा उठेको छ। छानबिनको जिम्मेवारी पाएको समिति नै अलपत्र परेपछि अब सुदूरपश्चिममा पूरक बजेट ल्याउने योजनासमेत अनिश्चित बनेको छ।

समिति गठनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सभामुख भण्डारीले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। उक्त बैठकमा सहभागिता र समितिको औचित्यबारे ठोस निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसले पनि आजै आफ्नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सत्तापक्षको यो चरम ढिलासुस्ती र दलीय दाउपेचले प्रदेशको प्रशासनिक क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।