धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत दिएका छन्। उनले संविधानले तोकेको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिएर सरकारको भविष्य तय गर्ने तयारी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले साथ नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा पुगेको हो।
नेपालको संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उनको नेतृत्वको सरकार स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
मुख्यमन्त्री शाह संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका हुन्। यसअघि पनि समर्थन गुमाएपछि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार जोगाउन सफल भएका थिए। तर यसपटक भने नेपाली कांग्रेससँग प्रभावकारी रूपमा १७ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्र रहेकाले आवश्यक २७ मत जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कांग्रेसका एक सांसद प्रकाशबहादुर देउवा विदेशमा रहेका कारण दलको सक्रिय संख्या घटेको छ।
अल्पमतमा परेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा तत्कालको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। उनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा जाने बताए।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकार बचाउने सम्भावना अझै रहेकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाइएको हो।
यता नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासस्वरूप मुख्यमन्त्री शाहले नेकपासँग पनि संवाद गरेका थिए। तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अब मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतमार्फत सरकार जोगाउन सफल हुन्छन् वा प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने विषयले सुदूरपश्चिमको आगामी राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्