कैलाली टेम्पो काण्ड: क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धनादेवीको नाममा टेम्पो नरहेको खुलासा

धनगढी — कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा भिरबाट टेम्पो खसालिएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। घटनापछि क्षतिपूर्ति माग्दै आएकी धनादेवी धामीको नाममा सम्बन्धित टेम्पो दर्ता नरहेको तथ्य बाहिर आएपछि घटनाको अनुसन्धान थप जटिल बनेको छ।

उपलब्ध कागजातअनुसार गरिमा विकास बैंकमार्फत फाइनान्स गरिएको उक्त टेम्पो गेटा–५ का कृष्णकुमार थापाको नाममा दर्ता रहेको बताइएको छ। यद्यपि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने पक्षले हालसम्म स्वामित्व पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

दुवै पक्षबीच सहमति गराउने प्रयास भइरहेका बेला गाडीको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात मागिएको थियो। तर आवश्यक प्रमाण नआएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको लेखापढी व्यवसायी भोजराज जोशीले बताए। उनका अनुसार स्वामित्व पुष्टि नहुँदा कससँग र कुन आधारमा सम्झौता गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

यसै घटनाको उजुरीपछि प्रहरीले सब–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा र वन रक्षक चेतराज फुलारालाई पक्राउ गरेको थियो। दुवै जना हाल पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले गाडीको वास्तविक स्वामित्वबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार पर्याप्त कागजात र प्रमाणबिना क्षतिपूर्ति वा सहमतिसम्बन्धी निर्णयमा पुग्न कठिन हुने अवस्था छ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरले प्रारम्भिक चरणमै स्वामित्व र कागजातको पर्याप्त परीक्षण नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले वास्तविक स्वामित्व स्पष्ट नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरू कानुनी झमेलामा परेको टिप्पणी गरे।

ठाकुरका अनुसार वन अतिक्रमण हटाउने अभियान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय र प्रहरीको उपस्थितिमा सञ्चालन गरिएको थियो। उनले टेम्पो नियतवश नभई भीडभाडका कारण दुर्घटनावश भिरबाट खसेको दाबी गरे।

वन संरक्षणका क्रममा खटिएका कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने गरी घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको उनको भनाइ छ। साथै चुरे तथा वन क्षेत्रको संरक्षण सबै नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।

घटनापछि टेम्पोको स्वामित्व, क्षतिपूर्ति दाबीको वैधानिक आधार तथा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गरिएको भन्दै प्रहरी प्रशासनको भूमिकाबारे पनि आलोचना भइरहेको छ।