सर्वोच्चको स्पष्ट आदेशः ‘सडकपेटी अतिक्रमण नहटाए कानुनी कारबाही गर्नू’

काठमाडौँ, असार १ — सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ। पैदलयात्रीको अधिकार संरक्षणलाई जोड दिँदै अदालतले सडकपेटीलाई सुरक्षित र अवरोधरहित बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडकपेटीमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ। अदालतले २०८१ मंसिर १७ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यो व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो।

फैसलामा सडकपेटीमा संरचना निर्माण वा अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्री सडकबीचमा हिँड्न बाध्य हुने र त्यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्था नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र आवतजावत स्वतन्त्रतामाथि असर गर्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले विगतका दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै खुला ढल, खाल्डो तथा अव्यवस्थित संरचनाका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत निकायलाई समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाले गरेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समय तोक्न र नहटाए कानुनी कारबाही गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

सडकमा खुला ढल, खाल्डो तथा बिग्रिएका संरचनाका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। साथै निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता भए समन्वय र सहकार्यमार्फत समाधान गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।