निःशुल्क शय्या भएका बिरामीसँग शुल्क उठाए अस्पताल खारेजीको चेतावनी

काठमाण्डौ —
सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई लक्षित गर्दै देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३’ लागू गर्दै अस्पतालहरूलाई कडा निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ। यो कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो।

निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले शय्या शुल्कदेखि चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा औषधिसम्मका सबै सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले निःशुल्क र शुल्क तिरेर उपचार गर्ने बिरामीबीच कुनै पनि भेदभाव नगर्न समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

यस सुविधा प्राप्त गर्नका लागि विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरी मुचुल्का आवश्यक पर्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा भने स्वघोषणा फाराम भरेर उपचार लिन सकिने र पछि आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमार्फत सर्वसाधारणले कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यदि कुनै अस्पतालले निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीबाट शुल्क असुल गरेमा वा पोर्टलमा गलत विवरण राखेमा सम्बन्धित अस्पतालको अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कडा कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।