काठमाडौं । निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग राखेर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलमा डाकिएको थियो ।
त्यतिबेला तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले छलफलबाट एउटा निष्कर्ष नआएसम्म अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, त्यतिबेला संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाक्नेगरी फरक राय दिएका थिए । अध्यादेश संसद्मा पेस हुने भएकाले तत्कालका लागि अल्पकालीन आदेश दिनु नपर्ने राय उनीहरूको थियो । अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस जारी छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारी पदाधिकारी हटाइएको विवादमा पनि आजै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको पेसी तय भएको छ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले नेपाल र सर्वोच्च अदालत बारबाट गरी इजलासलाई सहयोग गर्न आठजना संविधान र कानुनका विज्ञलाई ‘एमिकस क्युरी’ का रूपमा झिकाएको छ ।
अध्यादेशबाट हटाइएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा र सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले भिन्नाभिन्नै रूपमा रिट दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्