३६ घण्टामा उल्टियो सुदूरपश्चिम एमालेको मन्त्री हेरफेर निर्णय

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले संसदीय राजनीतिमा आइतबारदेखि सोमबार साँझसम्मको करिब ३६ घण्टामा नाटकीय र असामान्य घटनाक्रम देखिएको छ। मन्त्री हेरफेरको तयारीदेखि अन्तिम क्षणमा निर्णय उल्टिएसम्मको घटनाले प्रदेश राजनीति तरंगित बनेको छ।

आइतबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आन्तरिक बैठकमा रहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोनमार्फत हालका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ चार जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै तयारी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। सोही अनुसार चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा र जानकी ऐर मन्त्री बन्ने चर्चा चुलिएको थियो।

यसैबीच एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई पनि फोनमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्छ। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सम्भावित मन्त्रीहरूलाई बधाइको ओइरो लाग्न थालेको थियो भने सञ्चारमाध्यममा समेत उनीहरूको नाम मन्त्रीका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो।

सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउँदै हालका मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदाइ प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। काँग्रेसले पनि आफ्ना पाँच मन्त्री फेर्ने तयारी गरिसकेको र एमालेले चारै जना मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीपछि प्रदेश सरकारका नौ मन्त्री बिदा हुने अवस्था बनेको थियो। शपथको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म जानकारी पठाइसकिएको थियो।

तर एमाले संसदीय दलको बैठक समयमा सुरु नहुँदा परिस्थिति बदलिन थाल्यो। बिहान १० बजे बोलाइएको बैठक ढिलो गरी अपरान्ह मात्र सुरु भयो। बैठकमा मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णयसमेत लेखिए पनि अन्तिम चरणमा अध्यक्ष ओलीको सचिवालयमार्फत पुनः सम्पर्क भएपछि बजेटको संवेदनशील समय भन्दै मन्त्रीहरू यथावत् राख्ने निर्देशन आएको स्रोतले बताएको छ।

यसपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। त्यसपछि दल कार्यालय बाहिर असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै रावलविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए भने कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दीसमेत भएको थियो।

एमाले स्रोतका अनुसार मन्त्री हेरफेरको निर्णय अघि सचिवालय प्रमुख, प्रदेश इन्चार्ज र दल नेता रावलबीच आन्तरिक असहमति रहेको थियो। अन्ततः महासचिव शंकर पोखरेलको सक्रियतासमेतपछि निर्णय उल्टिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री बन्ने चर्चा चलेका नेताहरू भने अन्तिम समयमा निर्णय फिर्ता भएपछि निराश बनेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिए पनि आन्तरिक छलफलमा रहेको बुझिएको छ।

यस घटनापछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि बाहिर देखिएको छ भने कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सोमबार संसदीय दल कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन र तालाबन्दीसमेत भएको छ।

काँग्रेसभित्रको विवाद केही हदसम्म मत्थर भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। एमालेभित्र विद्रोहको सम्भावना कायम रहेकाले प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको देखिन्छ, विशेषगरी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने संवेदनशील समयमा यो घटनाले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ।