काठमाडौं– पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिबारे उठेका विवादमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति र सेयर लगानीलाई वैध ठहर गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमार्फत गुरुङमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले विवादमा आएको ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ भने व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।
सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको कागजात भेटिएको र भट्टसँगको सम्बन्ध चिनजानमा मात्र सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई पनि स्वाभाविक मानिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथा धनकुटाको जग्गा मूल्यांकनसम्बन्धी विषयलाई समितिले व्यक्तिको नियतभन्दा राज्य प्रणालीको कमजोरीको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्ता सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही आवश्यक नरहेको सुझाव दिँदै समितिले जग्गा मूल्यांकन र सुन ट्र्याकिङ प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनी २६ दिन मात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनसँगै उनको राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना बलियो बनेको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्