काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितलाई भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिनु संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जेनजी आन्दोलनबारे आयोगको प्रतिवेदनबारे पार्टीमा भएको छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी विगतका घटनामा कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको छ, जुन संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।”
प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने स्पस्ट मनसाय देखिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।
“प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि अदृष्य शक्तिको निर्देशनअनुसार कारबाही गर्ने कुत्सित मनसाय देखिएकोले त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कानुनी वस्तुनिष्ठतामा आधारित नभई राजनीतिक पूर्वाग्रह वा राजनीतिक परिणाममुखी सोचबाट प्रभावित भएको ठम्याइ एमालेको छ ।
“प्रतिवेदनको समग्र संरचना, भाषा, निष्कर्ष र सिफारिसहरू हेर्दा अत्यन्तै नियोजित ढंगबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको प्रष्टै देखिन्छ,” भनिएको छ ।
आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरवलोकन को माग गर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ ।
संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्