काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा छैन ।
सरकारले २०६२/६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । ५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् ।
अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारले हामीलाई दिएको टीओआरमा २०८२ सम्म बनेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । यो सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर मात्रै बनेकाले टीओआरमा नराखिएको हुन सक्छ ।’
केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छैन । यी निकायहरू टीओआरभित्र नभएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टीओआरभित्र छ ।
सरकारले आयोगलाई १ वर्षको समय दिएको थियो । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । टीओआरभित्र रहेका सबै पदाधिकारहीहरूलाई सम्पत्तिको विवरण भर्न फाराम वितरण गरिएको केसीले जानकारी दिए । सबैलाई जेठ महिनाभित्र विवरण भर्न भनिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसैलाई ईंगित गर्दै हिजो एक भाषणमा आफ्नो घर जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ । खरानी लैजा सरकार ।’
कसैले फाराम भरेर नबुझाएमा आयोगले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा केसीले त्यो पछि विचार गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्