कैलाली – तराईबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लातर्फ यात्रा सुरु गर्दा अनिवार्यजस्तै पर्ने स्थान हो कैलालीको अत्तरिया। सुदूरपश्चिमका पहाड र तराईलाई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित अत्तरिया अहिले प्रदेशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रमध्ये एक मानिन्छ। तर, यो बजार विस्तार भएको अधिकांश क्षेत्र साविक वन क्षेत्र तथा ऐलानी जग्गामा पर्ने भएकाले यसको भविष्यबारे पछिल्लो समय चासो बढ्न थालेको छ।
संघीय सरकारको निर्देशनपछि देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान चलिरहँदा अत्तरियाको अवस्थाबारे पनि बहस सुरु भएको हो। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर का अनुसार अत्तरिया बजारको प्रकृति अन्य अतिक्रमित क्षेत्रभन्दा फरक छ। उनका अनुसार बजार क्षेत्र पुरानो बसोबास भएकाले त्यसलाई नयाँ अतिक्रमणको रूपमा हेर्न नमिल्ने बताइएको छ। वन कार्यालयले हाल नयाँ रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएका स्थान मात्रै खाली गराउन प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी बरिन्द्र भट्ट ले लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई हटाउन व्यवहारिक रूपमा सम्भव नरहेको धारणा राखे। उनले राज्यकै जिम्मेवारी नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार त्यस्ता बस्ती हटाउने पक्षमा नरहेको बताए।
अत्तरिया मात्रै होइन, कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका धेरै बजार ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जग्गामा फैलिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। सुशीला शाही ले चिसापानी क्षेत्रको बजार पनि ऐलानी जग्गामै रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त तथा विकास निर्माणमा अवरोध बनेका संरचना मात्रै हटाउन सकिने बताइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी का अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जोखिमयुक्त बस्ती तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा असर पुगेका क्षेत्रमा आवश्यक कदम चाल्न सकिने बताएका छन्। तर, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्तीलाई तत्काल हटाउने विषयमा स्थानीय तहहरू सहमत देखिएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्