काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी मन्त्रालय पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्तावले अघि बढाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिने भएको छ भने अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरू पनि केन्द्रीकृत गरिनेछन् ।
सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा १७ वटा मन्त्रालयको रूपरेखा छ । जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको हो । हाल यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रतिभा रावल छिन्, जो रास्वपा सभापति रवि लामिछोनको कोर टिम सदस्य हुन् ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि उनको जिम्मेवारीमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अन्य विभिन्न मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, प्राविधिक र नियामकीय जिम्मेवारी आफूमा खिँचेको छ ।
सार्वजनिक प्रस्तावअनुसार निजामती सेवा, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संवेदनशील विषयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित निर्णय गर्दै यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानेका थिए । तर पछि अर्थमा सारियो । अहिले बालेनले फेरि यसलाई आफू मातहत राख्न खोजेका हुन् ।
यस्तै, सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत रहनुपर्ने प्रविधि नियन्त्रण, डाटा सुरक्षा, एआईजस्ता विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने भएका छन् ।
निजामती प्रशासनको नियन्त्रण, प्रविधि नीति, डाटा सुरक्षा, संघीय तथा स्थानीय समन्वय र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुँदा कार्यकारी प्रमुखको शक्ति अभूतपूर्व रूपमा बढ्ने छ ।
एक पूर्व प्रशासकले भने, ‘यो मोडलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक, प्राविधिक र नियामकीय रूपमा अथाह शक्ति दिन्छ । तर, यसले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी कमजोर बनाउन सक्छ र शक्ति दुरुपयोगको जोखिम पनि बढाउँछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्