आयोग र नियामक गरी करिब २ दर्जन निकाय पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं – राष्ट्रपतिले शनिवार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’का कारण नियामक निकाय र आयोग प्रकृतिका करिव दुई दर्जन निकाय खाली हुने भएका छन् ।

अध्यादेशले अधिकांश पेशाको नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष हुने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद मात्रै संशोधनमा परेको छैन ।

नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद अनि इञ्जिनियरहरुको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो ।

त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद, फर्मासिस्ट र फार्मेसीहरुको नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद, आयुर्वेद चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।

डाक्टरहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सबै पदाधिकारी र पत्रकारहरुको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरु पनि पदमुक्त हुनेछन् ।