सरकारको कडाइ: जीपीएस बिना सार्वजनिक सवारी चल्दैन

काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु सुरक्षा र सेवा प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । अबदेखि सार्वजनिक सवारी धनीहरूले आफ्ना सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको “सवारी साधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ (मस्यौदा)” मा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार जीपीएस उपकरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सवारी चालक र परिचालक दुवैको जिम्मेवारी हुनेछ । साथै, उपकरण जडानका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित विभागले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जीपीएस प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण केन्द्रसहितको विशेष प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रणालीमार्फत सवारी साधनको विवरण, वास्तविक समयको तथ्याङ्क तथा अन्य जानकारी संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । सवारी धनी वा व्यवस्थापकले आवश्यक सूचना तथा डेटा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, जीपीएस उपकरणको मर्मत, सञ्चालन र चुस्त अवस्थाको जिम्मेवारी सवारी धनी, चालक र परिचालकमा रहनेछ । उपकरणको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयलाई दिइएको छ ।

निर्देशिकामा जडान गरिने जीपीएस उपकरणमा अनिवार्य रूपमा भौगोलिक सीमाङ्कन (Geo-fencing), अत्यधिक गति (Over-speed) चेतावनी प्रणाली, इग्निशन अन/अफ अलर्ट तथा सवारी मार्गको ऐतिहासिक ट्र्याक पुनरावलोकन गर्ने सुविधा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।