एम्नेस्टीले भन्यो– सुकुम्वासी बस्तीबाट जबरजस्ती निष्कासन तत्काल रोकियोस्

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुम्वासी बस्तीबाट सयौँलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्नेसम्बन्धी सूचनाले गम्भीर मानव अधिकार चासो पैदा गरेको जनाएको छ ।

शुक्रबार (वैशाख ११) विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टीले पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत रहेका सयौँ व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिमसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा बललाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

“दुई दिनभित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्साउँदछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भनेका छन्, “यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हुनेछ ।”

सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलस्थित नदी किनारका बस्तीहरूबाट सुकुम्वासी निष्कासन गरिने जनाएको छ । यी ठाउँमा बस्ती खाली गर्न २४ घण्टे समयसीमा दिइएको छ ।

वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य थालिने घोषणा गरिएको छ । त्यसक्रममा अवरोध सिर्जना गरिए कानुनी कारबाही हुने सरकारले चेतावनी पनि दिएको छ ।

“जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अंग हो । उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो । कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरूबिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ,” थपलियाले भनेका छन् ।

सरकारले यी निष्कासनका योजनालाई तुरुन्तै रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्त पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

“पूर्वप्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानव अधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ,” उनले भनेका छन् । 

निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पका बारेमा अन्वेषण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनीपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । “राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानव अधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।