काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि विद्युतीय हाजिरी (ई–हाजिरी) प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीहरूको उपस्थिति प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीहरूको कार्यालय प्रवेश र बिदाइको समय अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाटै अभिलेखीकरण गर्न भनेको छ। प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै सरकारी निकायले आफ्ना कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरीको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा प्रिन्ट गरी अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रमाणित गरिएको हाजिरी विवरणलाई कार्यालयले सुरक्षित अभिलेखको रूपमा राख्नुपर्ने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।
विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू नभएका कार्यालयहरूको हकमा तत्काल सो व्यवस्था मिलाउन र कर्मचारीको दैनिक उपस्थितिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले विशेष आग्रह गरेको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती कम गर्न र कर्मचारीहरूलाई समयप्रति जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित यो निगरानी प्रणालीमा कडाइ गरेको देखिएको छ।
मन्त्रालयले यो सूचनालाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राख्न र मातहतका सबै निकायमा यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधि शाखालाई निर्देशन दिएको छ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्