प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के-के हुँदैछ परिवर्तन?

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले नयाँ नियमावली तयार पारेको हो।

नयाँ नियमावलीले सांसदहरूलाई विधेयक पढ्न थप समय दिएको छ।

यसअघि सरकारले कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ५ दिनपछि मात्र सभाको बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ नियमावलीले सरकारले ल्याएको विधेयक ७ दिनपछि मात्र सभामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सांसदहरूले नयाँ विधेयक दर्ता भएपछि पढ्न थप दुई दिन समय दिएको छ। निजी विधेयकको हकमा यस्तो समय ९ दिन पुर्‍याइएको छ। अब कुनै सांसदले निजी विधेयक दर्ता गराएपछि त्यस्तो विधेयक सभामा पेस गर्न ९ दिन पछि योग्य हुनेछ। 

सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउने समय भने ७२ घण्टा नै कायम भएको छ। सांसदहरूले यो समय बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर विधेयक पढ्ने समय बढाइए पनि संशोधन हाल्ने समय भने बढाइएन। 

नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा संसदमा पेस भएको महाभियोग टुंगो गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा २०७८ सालमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर उक्त महाभियोगबारे निर्णय नगर्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भयो। नयाँ प्रतिनिधि सभाले उक्त महाभियोगबारे कुनै निर्णय लिएन। 

प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीले भने यसरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि त्यसपछि निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभाले ५ महिना भित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

नयाँ नियमावलीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको क्षेत्राधिकार बढाएको छ।

यसअघि उक्त समितिलाई न्याय प्रशासन हेर्ने अधिकार थिएन।

संसदीय समितिले न्याया प्रशासनको विषय हेर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन सक्ने भन्दै सो विषय समेटिएको थिएन। जसका कारण न्यायपरिषद्सँग समितिले छलफल गरे पनि निर्देशन दिने लगायतका काम गर्दैन थियो। यसपटक भने समितिको क्षेत्राधिकार थप गर्दै अदालतको प्रशासनिक विषय समितिले हेर्न पाउने बनाइएको छ। 

नयाँ नियमावलीले सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गर्दा अनिवार्य तीन महलले सहितको विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तीन महलेमा पुरानो कानुनको व्यवस्था, परिवर्तन गर्न लगिएको व्यवस्था र त्यसको कारण उल्लेख गर्दछ। सरकारले कतिपय विधेयकमा यस्तो तीन महले बेगर नै विधेयक ल्याउने गरेको थियो। नयाँ नियमावलीबाट त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन खोजिएको छ। 

नयाँ नियमावलीले अपांगता भएका सांसदहरुले बैठक कक्ष भित्रै सहयोगी लैजान पाउने अधिकार कटौती गरिदिएको छ। संसद बैठकमा मर्यादापालकहरू हुने भएकाले उनीहरूले नै सांसदको ख्याल राख्ने भन्दै बैठक कक्षमा सहयोगी लैजान रोक लगाइएको हो। 

प्रस्तावित नयाँ नियमावलीले सांसदहरुको हकमा प्रचलित कानुन भन्दा पनि नियमावली विशेष कानुनका रुपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात् सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानुनमा उल्लेख भए पनि त्यो लागू हुनेछैन। उनीहरुको हकमा नियमावली विशेष कानूनका रूपमा लागू हुनेछ। नियमावलीमा लेखिएको कुरा विशेष हुनेछ। 

नयाँ नियमावलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसहित विशेषाधिकार समितिहरूको संख्या कटौती गरेको छ। सांसदमा थोरै दलहरूको सहभागिता रहेकाले यस्तो समितिको आकार घटाइएको हो। यसअघि २१ सदस्यीय समिति रहेकोमा अबदेखि यस्तो समिति १५ सदस्यीय हुनेछ। 

संविधानले सांसदहरूको विशेषाधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै सांसदको विशेषाधिकार हनन भएको अवस्थामा विशेषाधिकार समिति गठन गरेर छानबिन गरिन्छ। यसरी छानबिन गर्ने समितिले पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ। यसअघि कति समय थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ नियमावलीले यसरी तीन महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था किटान गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा भएको महिला समन्वयन समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। विगतमा नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि गठन नभएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था हटाइएको छ। 

नयाँ नियमावली सहितको प्रतिवेदन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नयाँ नियमावलीमा अपोजिसन डे राख्नुपर्ने, लेजिलेटिभ ऐकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले प्रतिनधि सभाको गोप्य बैठकमा सभामुखले तोकेको व्यक्ति उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्थामा परिमार्जन माग गरेका थिए। महरले सभामुखले तोकेका अन्य व्यक्तिको ठाउँमा वंशजका नेपाली नागरिक लेख्नुपर्ने धारण बैठकमा राखेका थिए। 

महरले शुन्य समय १ मिनेटबाट बढाएर २ मिनेट र आकस्मिक समयमा बोलेको विषयमा तत्कालै वा भोलिपल्ट मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको प्रस्ताव नियमावलीमा समेटिएन।

प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ।