कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा विस्तार गरेको छ । अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यसअघि यो सीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायमा मात्र सीमित थियो । तर पछिल्लो निर्णयसँगै मध्यम स्तरका ठूला व्यवसायहरू पनि अब केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीभित्र समेटिने भएका छन् ।

विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएको कारोबार सीमा नाघ्ने सबै व्यवसायीहरू केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने प्रत्येक बिल स्वत: सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुनेछ ।

यो परिवर्तनलाई विभागले कर प्रशासन आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । आगामी दिनमा कारोबार सीमा अझ घटाउँदै क्रमश: सबै व्यवसायलाई डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा समेट्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

विद्युतीय प्रणाली लागू भएपछि कर छलीका सम्भावना घट्ने, राजस्व संकलनमा सुधार आउने तथा कर प्रशासन अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार र करदाता बीचको विश्वास बढाउने दिशामा पनि यो कदम उपयोगी हुने विश्वास विभागको छ ।

साना व्यवसायीहरूलाई भने तत्काल अनिवार्य नभएपनि स्वेच्छिक रूपमा प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा हालका लागि यो व्यवस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।