बालेनले ‘वारेस’ निवेदनमा देखाए ‘शक्ति पृथकीकरण’ को प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफुविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा आफैँ अदालतमा उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुकूल नहुने दाबी गरेका छन् । 

प्रधानममन्त्री बालेनको उक्त दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकारेको छ । 

बालेनको दाबीअनुसार सर्वोच्चको इजलासले उनीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति दिँदा हालको निजको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरिएको छ । 

बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा कार्यरत छँदा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले दिएको अवहेलना मुद्दामा यही वैशाख ४ गते शाहलाई वारेस अनुमति दिँदा सर्वोच्चले उदारता देखाएको हो ।    

आफु प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट झापा क्षेत्र नं. ५ बाट विजयी भइ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त भइ बहाल रहेको अवस्था दर्शाएर स्वयम् उपस्थित हुन अफ्ठ्यारो परेको निवेदनमा खुलाएका छन् । 

बालेनले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेको व्यक्ति अवहेलना मुद्दामा आफैँ उपस्थित हुँदा ‘शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त मर्म र भावना अनुकूल समेत नहुने’ वारेस अनुमतिको निवेदनमा स्पष्ट पारेका छन् । 

उक्त निवेदनका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘हालको निजको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी निवेदन बमोजिम वारिस राख्न अनुमति प्रदान गरिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

शाहको वारेस अब सुवेदी 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अन्तर्गत सहसचिव रहेका लिलाधर सुवेदीलाई वारेस राखेका छन् ।  सहसचिव सुवेदी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख समेत हुन् । 

प्रधानमन्त्री बालेनले सुबेदीलाई मुद्दाको तारिखमा उपस्थित भइ आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गर्ने गरी वारेस राख्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनका आधारमा न्यायाधीश फुयाल र थापाको संयुक्त इजलासले ‘वारेस अनुमति’ दिएको हो । अब प्रधानमन्त्री बालेनका तर्फबाट सहसचिव सुवेदीले सर्वोच्चको तारिखमा रहने छन् । 

यसअघि सर्वोच्चले के भनेको थियो ? 

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाल संलग्न संयुक्त इजलासले वारेस अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

इजलासले २०८० असार २६ गते दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘‘सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिबाट स्वभाविक रुपमा सर्वसाधारणमा अदालतको कामकारवाहीप्रति पर्न जाने भ्रम तथा लिखित जवाफको व्यहोरासमेतलाई मध्यनजर गर्दा निजलाई माग प्रमोजिम तारिखमा रहने सुविधा (अनुमति) प्रदान गर्नु मनासिव देखिएन र विषयवस्तुको गम्भीरतासमेत अनुसार निज स्वयमलाई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नुहोला ।’’

गत वैशाख ४ गतेको वारेस अनुमतिको आदेशबाट अघिल्लो आदेश निष्क्रिय भएको छ । 

अब अन्तिम फैसलासम्म सहसचिव सुवेदीले प्रधानमन्त्री बालेनको वारेस भएर तारेख बोक्ने छन् ।  

बालेनले के भनेका थिए ? कसरी चलेको थियो मुद्दा ?  

काठमाडौ महानगरपालिकाको मेयर छँदा बालेन्द्र शाहले मिति २०८०/३/७ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालत र न्यायाधीशप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको दाबीसहित अधिवक्ता झाले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दिएकी थिइन् ।  

अवहेलना निवेदनमा खुलाइएको व्यहोरा अनुसार बालेनले भनेका थिए, ‘‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले ‘स्टन्ट’ भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनू भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र बन्न दिइनेछैन ।’’ 

एउटा हिन्दी फिल्ममाथि महानगरले रोक लगाएको विवादमा उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा बालेनबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । 

त्यसपछि यो फेसबुक स्टाटसले अदालतको अवहेलना भएको हुँदा ‘सजाय गरिपाउँ’ भन्ने व्यहोरासहित झाले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दिएकी हुन् ।  सोही मुद्दामा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा पनि लिखित जवाफसहित आफैँ हाजिर हुन आउनु भनेको थियो । 

त्यसपछि तत्कालीन मेयर रहेका बालेनले वारेस राख्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिए ।  तर सर्वोच्चले त्यतिबेला बालेनको माग अस्वीकार गरेको थियो । अब भने माग बमोजिम वारेसको गाँठो फुकेको छ ।