नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । अख्तियारले गत मङ्सिर ९ गते संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश गरेको हो ।