सुदूरपश्चिमको ‘छि-छि’ राजनीति

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति यतिबेला फेरि एकपटक चरम बेथिति, लाचारी र तमाशाको दलदलमा फसेको छ। नीति निर्माण र जनहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेशसभा र सरकार अहिले आफ्नै बाचाबाट पछि हट्दाको परिणाम स्वरूप गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुगेको छ। खगराज भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद बजेट सुधार गर्ने भनिएको बाचा समयसीमाभित्र पूरा नहुँदा र संसदीय अध्ययन समिति समेत गठन गर्न असफल हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो।

सरकारले आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देखिएका त्रुटिहरू सुधार गर्न पूरक बजेट ल्याउने र त्यसका लागि समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, तोकिएको समयसीमा घर्किसक्दा पनि सरकारले कुनै काम नगरेपछि आफैँ सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकारविरुद्ध खडा भएर दबाब बढाउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारको यो गैह्रजिम्मेवार रवैया र बाचा भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरू थप आक्रामक बनेका छन्।

हिजो लामो समयपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा यही विषयलाई लिएर ठूलो रोइलो र हंगामा मच्चियो। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध पारे। आफ्नै दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि र राजीनामासम्मको दबाब अनि विपक्षीको चर्को विरोधका कारण संसद् बैठक चल्नै सकेन। बाचा गरेर मुकर्ने र बजेट तथा सत्तालाई खेलौना बनाउने यो प्रवृत्तिले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नेतृत्व जनतासामु पूर्ण रूपमा नाङ्गो र उपहासको पात्र बन्न पुगेको छ।