धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। बजेट अभावका कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने राजस्व संकलन भने नियमित रूपमा जारी रहनेछ।
प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन हो। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
सरकारले त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थन जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। नेकपाले बजेट यथावत् पारित गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकार आवश्यक बहुमत जुटाउन असफल भयो। परिणामस्वरूप आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित हुन सकेन।
बजेट पारित नभएसँगै शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले नयाँ बजेटअनुसार खर्च गर्न पाउने छैनन्। तर प्रदेश सरकारले यसअघि नै लागू गरेको सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का कारण राजस्व उठाउने कार्य भने प्रभावित नहुने भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार प्रदेश पूर्ण बजेट शून्यताको अवस्थामा भने पुगेको छैन। उनले विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै लागू गरिएको सामयिक राजस्व संकलन ऐनका आधारमा सरकारी कार्यालयहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै दरअनुसार राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताए।
उक्त ऐनको दफा ३ मा विशेष परिस्थितिमा राजस्व संकलन निरन्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले मातहतका सबै कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, बजेट पारित नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, प्रशासनिक तथा अन्य बजेट आवश्यक पर्ने खर्च गर्न भने कानुनी रूपमा सक्ने अवस्था छैन। बजेट पारित प्रक्रियाबारे राजनीतिक सहमति नजुटेसम्म प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि सीमित रहने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्