बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झट्का, निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने निर्णय खारेज

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १८ चैत २०८२ को उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएको उक्त म्द्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो । 

सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो ।

सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा निजी सञ्चारमाध्यमका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर निजी मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन पाउनु सञ्चारमाध्यमको अधिकार भएको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेद गर्न नमिल्ने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।