तीन वर्षभित्र सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण हुन्छन् : मन्त्री लम्साल

काठमाडौँ, असार ४ गते । सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोहरूको भित्तो संरक्षण र अन्य सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अबउप्रान्त जति पनि नयाँ सडकका ठेक्का खुल्छन्, त्यहाँ सुरक्षाका यी मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन् ।”

यसैगरी, हाल निर्माणाधीन सडकहरूमा समेत सडक सुरक्षाका अवयवहरू थप गर्न लागिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत क्र्यास ब्यारियर, सडक सङ्केत, ट्राफिक सिग्नल र सम्भव भएसम्मका स्थानमा अन्डरपास तथा ओभरपास थप गरिने उहाँको भनाइ छ ।

सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहने पुल तथा क्रस ड्रेन संरचनाहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल मात्र समावेश भए तापनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सकिएपछि बजेटको सुनिश्चितता हुने मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट खर्चको अवस्था हेरेर रकमान्तर गरी पुल निर्माणलाई गति दिइने र तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लम्सालले सरकारले विगतका सरकारहरूले भन्दा सडक सुरक्षामा धेरै गुणा बढी ध्यान दिएको दाबी गर्नुभएको छ । सडक दुर्घटना रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री लम्सालले संसद्‌मा यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले ३ वर्षे कार्ययोजनासहित सडक सुरक्षाको नीति लागू गर्न सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्रमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सबै एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गरिसक्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका सरकारहरूभन्दा हामीले सडक सुरक्षामा धेरै बढी ध्यान दिएका छौँ । यसका लागि भरपूर बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सडक सिँगारका लागि कार्ययोजनासहित ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ । अर्कोतर्फ, जिल्ला जोड्ने एक लेनका सडकलाई चौडा गर्न मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले पुगेन भने थप बजेट व्यवस्था गर्नेछौँ, तर आगामी तीन वर्षभित्र एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाइछाड्ने छौँ ।”

एक लेनको साँघुरो सडकका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेकाले सरकारले त्यसलाई दुई लेनमा रूपान्तरण गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।