अर्थमन्त्रीले बजेटमा छेडखानी गरे, चुप बस्न सकिँदैन : एमाले

२९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बजेटमा छेडखानी भएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि यस्तो आरोप लगाउँदै एमालेका नेता गुरुप्रसाद बरालले संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन् शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै एमालेका सांसद बरालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेटको दर रेटमा छेडखानी गरेर राजस्वलाई नै तलमाथि गर्नुभएको छ । यो चीजबाट उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

जेठ १७ गते यता आर्थिक विकेयकमा कुनै पनि विषय संशोधन नगरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउँदै आएका छन् ।

तर, विधेयक संसद्‌मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।

जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।

त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।

‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।

यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।

यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

त्रुटि सुधारको विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो ? कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

बरु आफूले टाइप गरेर नबिगारेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

आफू अर्थ मन्त्रालयको गार्डियन, नेता भएकाले अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई अपनत्व लिएको बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार आफूले डिफेन्स गरेको भनेर आफूलाई विवादबाट बाहिर राख्ने प्रयास अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् ।

तर संसदीय समिति नै चाहिने विपक्षी दलको माग छ ।