करका दर हेरफेर प्रकरण : संसद्‌बाटै मागियो अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन

२५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन संसद् बैठकबाटै माग भएको छ । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नभइ संसदबाटै समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ । त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस् । करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो ? यो सामान्य कुरा हो ? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो ?,’ शाहीले प्रश्न गरेका छन् ।

देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुने विषय चुहिनुलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

‘देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ । एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिवलाई थाहा हुन्छ । यदी अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै,’ उनले भने, ‘यो ठूलो अपराध हो । सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो । अहिले आएको १८२ सिट आएको छ, तपाईं हामीले कुनै काम गरेर आएको होइन ।’

साथै, उनले कुशासनको बाटोमा नलाग्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

‘जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन् । अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्,’ उनले भने ।

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका  १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।

उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।

संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।

संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्‍मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।