सुशासन र विकासमुखी योजनामा केन्द्रित बजेट आउने

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै करिब १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सीमा सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको अनुरोध गरेपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा थप विस्तार गरेको जनाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुशासनको मार्गचित्रलाई पनि बजेट निर्माणको आधार बनाइएको बताइएको छ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेटिने चर्चा छ। साथै सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।