९ महिनादेखि अध्यक्ष बेपत्ता: कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले किन गरेन कारबाही ?

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा गम्भीर प्रशासनिक संकट देखिएको छ। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नरेन्द्र बिष्ट २०८२ साल भदौदेखि सम्पर्कविहीन छन्, तर यति लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो बेवास्ता हुनु स्वयंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

चिकित्सालयका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. ओम प्रकाश कलौनीका अनुसार अध्यक्ष बिष्टले भदौ महिनामै “काम विशेष” भन्दै समिति सदस्य किर्ति बहादुर मल्ललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर बाहिरिएका थिए। तर त्यसयता उनी फर्किएका छैनन्। अझ अचम्मको कुरा के छ भने कार्यवाहक अध्यक्ष मल्लले आफूलाई दुई महिनापछि मात्रै जिम्मेवारी दिइएको जानकारी पाएको र अहिलेसम्म औपचारिक पत्र समेत नपाएको बताएका छन्। यसले संस्थाको प्रशासनिक प्रक्रिया कत्तिको फितलो छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीले अध्यक्षले कार्यवाहक तोकेर गएको स्वीकार गरे पनि किन गायब भए भन्नेबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको दाबी गरे पनि विद्यमान कानुनी संरचना हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। सामान्यतया सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेमा “स्पष्टीकरण सोध्ने”, “कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्ने” वा “नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने” जस्ता प्रावधानहरू प्रशासनिक कानुन, सुशासन ऐन तथा संस्थागत कार्यविधिमा समेटिएका हुन्छन्।

विशेषगरी, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा कारबाहीको दायरा खुला राखेको छ। त्यसैगरी, कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायको व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यक्ष निरन्तर अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त मान्ने वा हटाउने व्यवस्था रहने प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्ने, पदमुक्त गर्ने र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार राख्छ। तर यहाँ भने ती कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

सरकारको तर्क भने फरक छ। कार्यवाहक अध्यक्षबाट काम चलिरहेको भन्दै मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको जनाएको छ। तर कानुनी दृष्टिले हेर्दा कार्यवाहक व्यवस्था अस्थायी समाधान मात्र हो, स्थायी विकल्प होइन। औपचारिक पत्रबिनै जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनु र लामो समयसम्म पदाधिकारी बेपत्ता रहनु दुवै प्रशासनिक रूपमा गम्भीर त्रुटि हुन्।

यस घटनाले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के राजनीतिक नियुक्तिका कारण जिम्मेवारीमा लापरवाही हुँदा पनि कारबाही नहुने हो ? के स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यस्तै उदासीनता स्वीकार्य हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने बेला आएको छ।

अध्यक्ष बिष्टको गायब हुनुको कारण अझै स्पष्ट छैन। व्यक्तिगत, कानुनी वा अन्य कुनै कारण हुनसक्ने आशंका गरिए पनि राज्य संयन्त्रले त्यसबारे छानबिन गर्नुको साटो मौन बस्नुले शंका झन् गहिरिएको छ। यदि समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने, यो प्रकरण केवल एउटा व्यक्ति बेपत्ता भएको घटनामा सीमित रहने छैन, बरु समग्र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने उदाहरण बन्नेछ।