काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
यो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, विकास समिति र कूटनीतिक नियोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका करिब १५०० जनालाई हटाउने योजना रहेको छ।
सरकारले सुरुमा ती पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले पद छाड्न आग्रह गरेको थियो। तर धेरैले राजीनामा नदिएपछि अब कानुनी रूपमा हटाउने तयारी गरिएको हो।
यसअघि यस्ता निर्णय अदालतले रोकिदिएको उदाहरण भएकाले सरकारले यसपटक संसदभन्दा सिधै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने रणनीति लिएको बताइएको छ।
यो निर्णय लागू भएमा राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ। साथै, अब नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउने बहस पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्