काठमाडौँ । सरकारले कुनै पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको यो कदमलाई ‘अमानवीय’ र ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने’ खालको भएको बताएका हुन्।
नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हठात् रूपमा बस्ती खाली गराइएको आरोप लगाए। उनले कम्तीमा एक हप्ताको समय समेत नदिई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुमवासीमाथि ज्यादती गरिएको उल्लेख गरे। “साना बालबालिकाहरू रातभर रोइरहेका छन्, जुन खालको हृदयविदारक दृश्यहरू देखिएका छन्, यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ,” सांसद रिजालले भने। उनले यस विषयमा समितिले गम्भीर चासो लिँदै प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग समेत गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष एवं सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव मात्र बढाएको टिप्पणी गरे। सरकारप्रति देशभर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बताउँदै उनले मधेशका समस्या स्थानीय तहमै समाधान हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी यथार्थसँग मेल नखाएको जिकिर गरे। साथै, ठाकुरले क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूलाई दिइने बजेट हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरे।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको प्रक्रियाको कडा आलोचना गरे। बिना कुनै विकल्प बालबालिका र परिवारहरूलाई विस्थापित गर्दा उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। समितिले यी घटनाहरूलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने र नागरिकलाई आतङ्कित पार्ने काम रोक्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्