काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती बलपूर्वक खाली गराउने सरकारको तयारीप्रति नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ ।
यसप्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने एमालेको ठहर छ ।
शुक्रबार (वैशाख ११) एमालेका प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गरिब, विपन्न तथा सुकुम्वासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ । सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन ।”
बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णय मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त एवं आपत्तिजनक रहेको एमालेको भनाइ छ ।
यसको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको एमालेले स्मरण गराएको छ ।
सुकुम्वासीमाथि बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा एमालेले जोड दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न एमालेले माग गरेको छ ।
सुकुम्वासीमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको एमालेले विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्