नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्याः आइजिपी कार्की

काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङलगायत साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन्। हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउनेसम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ। एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने, यौनजन्य हिंसाजस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले बताए।

महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानुनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन। फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनले अनुसन्धानको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ। सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भए पनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्यासम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए। उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैन। यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भए पनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाइ छ।

प्रहरीले मेटालाई अनुरोध पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया आउन करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको उनले बताए। ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेललगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउनसम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए।

उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। उनले साइबर अपराधमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन आग्रह गरे। हाल विद्यमान कानुनले मात्रै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।