सिंहदरबारभित्रै कमजोर इन्टरनेट सेवा, सुधार गर्न मन्त्रीको निर्देशन

३० चैत, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र त्यस वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन् । प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार कमजोर हुन नदिन मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा अवरोधरहित रुपमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए । सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन समेत मन्त्रीले भनेका छन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए । यससँगै, प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत दक्ष प्राविधिक टोली खटाई समस्या देखा परेमा तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

छलफलका क्रममा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाही सेवा विच्छेद हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे । यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपाय अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जीबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ । तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध, विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । भट्टराईका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने ‘इन्टरनेट रिङ’ को व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

साथै, बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।