सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालय काण्डैकाण्डले घेरियो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

विभागीय मन्त्रीको कुर्सी रित्तो भए पनि यहाँभित्रका विवाद र काण्ड भने भरिभराउ छन् । पछिल्ला दुई वर्षको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेल, कमिसनको बार्गेनिङ सम्बन्धी विभिन्न काण्ड प्रकाशमा आएका छन् ।

पछिल्ला समय सार्वजनिक भएका तीन वटा मुख्य काण्डले मन्त्रालयभित्र विद्यमान अनियमितता र आर्थिक चलखेल उदाङ्गो बनाएको धेरैको भनाइ छ ।

पहिलो काण्ड हो– नीतिगत भ्रष्टाचारको अडियो सेटिङ ।

२०८१ चैत १६ गते एउटा सनसनीपूर्ण अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सोही दिन मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाको घोषणा गरे ।

उनको राजीनामा स्वेच्छिक भन्दा पनि अडियो काण्डकै दबाबको परिणाम थियो । सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पास गराउनका लागि काठ व्यवसायीहरूसँग मोटो रकमको बार्गेनिङ गरिरहेको सुनिन्थ्यो ।

कार्यविधि पारित गरिदिएबापत व्यवसायीसँग २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ माग गरिएको र त्यसमध्ये ५ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीलाई समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । सुरुमा मन्त्री चौधरीले यसलाई आफूविरुद्धको राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै बचाउ गर्ने असफल प्रयास गरे । उनले उक्त अडियो पुरानो भएको र आफू नयाँ मन्त्री भएकाले कर्मचारी र व्यवसायीको कुरा सुन्दा झुक्किएको दाबी गरे पनि नैतिकताको प्रश्नले उनलाई पदमा रहिरहन दिएन ।

यो घटनाले मन्त्रालयमा नीति र नियमहरू जनताको हितका लागि नभई मन्त्री र कर्मचारीको खल्ती भर्नका लागि बनाइन्छ भन्ने कुरालाई बलियो प्रमाणका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार, कार्यविधि बनाउने नाममा हुने यस्ता लेनदेनले सुदूरपश्चिमको वन स्रोतलाई दोहन गर्ने गिरोह कति सक्रिय छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

दोस्रो काण्ड हो– नियुक्तिमा लुछाचुँडी र मुख्यमन्त्री–मन्त्री टकराव ।

लक्ष्मणकिशोर चौधरीको बहिर्गमनपछि सोही पार्टीका रामेश्वर चौधरी मन्त्रीको कुर्सीमा त बसे, तर उनको कार्यकाल पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेन । २०८२ असार १९ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उनलाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालयभित्रको अर्को लफडा बाहिर आयो । यो विवादको चुरो थियो— खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ।

मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी डोटीका खेमराज जोशीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि सत्ताको लुछाचुँडी सतहमा आएको थियो ।

उपसचिवस्तरको सेवा–सुविधा र मोटो बजेट परिचालन गर्न पाइने यो आकर्षक पदमा आफ्नो निकट मान्छे भर्ती गर्ने होडबाजीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबिचको सम्बन्धमा दरार ल्यायो । मुख्यमन्त्रीले फोन गरेरै राजीनामा मागेपछि मन्त्री चौधरी झन् आक्रामक बने ।

उनले राजीनामा दिनुको साटो ‘सक्छौ भने बर्खास्त गर’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए । अन्ततः बजेट पारित भएको भोलिपल्टै उनलाई बर्खास्त गरियो ।

यो प्रकरणले मन्त्रालयभित्र हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू दक्षताका आधार मात्र नभई पावर र कमिसनको भागबन्डामा आधारित हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई पुनः पुष्टि ग¥यो ।

तेस्रो काण्ड हो– मुख्यमन्त्रीमाथि घुसको आरोप र कर्मचारी पक्राउ ।

यी दुई मन्त्रीका काण्डहरू सेलाउन नपाउँदै मन्त्रालयमा तेस्रो र झन् गम्भीर काण्ड भयो । वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले सार्वजनिक रूपमै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूसँग ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको र सो रकम दिन इन्कार गरेकै कारण आफ्नो सरुवा गरिएको सनसनीपूर्ण आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्रीमाथि एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रत्यक्ष रूपमा घुसको आरोप लगाउनु सामान्य विषय थिएन । यो आरोपपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति नै तरङ्गित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले तत्कालै यसको न्यायिक छानबिनको माग ग¥यो । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत यसको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त नगर्नु शंकास्पद छ ।

यो प्रकरणमा अर्को पाटो पनि छ । आरोप लगाउने कर्मचारी भट्ट आफैँ पनि विवादित छवि भएका व्यक्ति हुन् । उनले मन्त्रीलाई अश्लील गाली गरेको र मातहतका कार्यालयहरूबाट अवैध असुली गर्ने गरेको अडियो र भिडियोहरू यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीमाथि पहिलेदेखि नै छानबिन गरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई आरोप लगाएलगत्तै विद्युतीय अपराधको मुद्दामा भट्ट पक्राउ परेका छन् ।

आफूलाई गम्भीर आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसको खण्डन गरेका थिए । उनले आफूले कुनै पनि कर्मचारीबाट घुस नलिएको र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘ममाथि लगाइएको आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक छ । यदि मैले घुस मागेको वा लिएको कतैबाट पुष्टि हुन्छ भने म जस्तोसुकै कानुनी र राजनीतिक कारबाही भोग्न तयार छु, तर आधारहीन आरोप लगाएर सरकारको छवि धमिल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आरोप लगाउने कर्मचारी कृष्ण भट्टमाथि नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालय नै किन पटक–पटक यस्ता विवादको केन्द्र बनेको छ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ । सुदूरपश्चिमको ठुलो भूभाग वनले ओगटेको छ । यहाँ काठ कटानी, बहुमूल्य जडीबुटी निकासी र नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टामा ठुलो रकमको कारोबार हुन्छ । मन्त्रालयले बनाउने एउटा सानो कार्यविधि वा नियमावलीले ठुला ठेकदारलाई करोडौँको फाइदा पु¥याउन सक्छ । त्यही फाइदाको निश्चित हिस्सा कमिसनका रूपमा मन्त्री र उच्च कर्मचारीको लाभ लिन खोज्ने भएकाले यहाँ विवाद हुने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।

अर्को कारण भनेको प्रदेशको अस्थिर राजनीति पनि हो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिचको स्वार्थको सम्बन्ध पनि विवादको एउटा कारण हो ।

खप्तड पर्यटन विकास समिति जस्ता ठाउँमा गरिने नियुक्तिमा मोटो आर्थिक लेनदेन हुने चर्चा मन्त्रालयका हुन्छ । यस्तो भागबन्डा र लेनदेनमा कुरा नमिले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिच वा कर्मचारी र नेतृत्वबिच सार्वजनिक रूपमा जुहारी हुने गरेको छ ।