जाँचबुझ प्रतिवेदनमा प्रश्न, कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै बुधबार सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरिदिएका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै सार्वजनिक गर्नका लागि बढेको दबाब बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । ढिला भए पनि सरकारले नै औपचारिक ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसले आधिकारिकता पाउँछ र सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

विगतका ठूला आन्दोलन र घटनाका प्रतिवेदन जनताले पढ्न नपाएको पृष्ठभूमिमा जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन जनतासमक्ष पुगेको छ । यसले जेन–जी आन्दोलनका धेरै पाटाबारे जनताले जानकारी पाएका छन् । तर प्रतिवेदन सँगसँगै यसका सिफारिस कार्यान्वयनप्रति जनताको चासो छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दा कार्यान्वयनको विषय पनि ओझेलमा परेको थियो । अब बन्दै गरेको नयाँ सरकारले यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २४ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

२३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनु अगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चलेर हताहती बढिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ । दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ र दफा १८२ मा ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । अन्य विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले २३ भदौको घटनाको तथ्य संकलन र विश्लेषणमा निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । पहिलो दिनको सन्दर्भमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो र कसका कारण भयो, त्यसलाई पनि राम्रोसँग केलाइएको पाइन्छ । राज्यका विभिन्न अंग र निकायका पदाधिकारीको भूमिका र कमजोरीलाई पनि उजागर गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत दोषी ठहर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको मियोका रूपमा हुने भन्दै ‘मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जाने’ उल्लेख गरिएको छ ।

२३ भदौका विषयमा सामान्यतया नेपाली समाजमा धेरै अन्योल छैन । आयोगले कारबाही सिफारिस गर्छ वा गर्दैन भन्ने मात्रै प्रतीक्षा थियो । त्यसलाई केही हदसम्म आयोगले सम्बोधन गरेको छ । २४ भदौका घटनाहरूलाई लिएर नेपाली समाजमा प्रश्न थिए । किनकि, त्यस दिन देशभर करिब एउटै समयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । त्यसक्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मिडिया हाउसमा समेत आगजनी गरिएको थियो ।

यसबारे नेपाली समाजमा संशय छन् । आयोगले २४ भदौको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्क्योल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको पनि उल्लेख छ । उसले अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भनेको छ । यसर्थ, आयोगको प्रतिवेदन नै अपूर्ण छ ।

यसले धेरै प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा ७६ को मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये गोली लागेर (आन्दोलनकारी) ५१ जना, कुटपिट (प्रहरी) ३ जना, जलेर (आगलागी/विस्फोट) ९ जना, झ्यालबाट हाम फालेर (भारतीय नागरिक) १ जना र कारण नखुलेको १ जना रहेको आयोगको विवरण छ । जसमध्ये महिला ५ र पुरुष ७१ जना थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १४ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ३५ जना थिए । त्यस्तै, ३० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका २० जना थिए ।

यसबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएको र त्यसमध्ये युवाको संख्या अधिक भएको छ । कहिले को मारिए वा मरे भन्ने तथ्यांक आफ्नो ठाउँमा छ तर व्यक्तिको जीवन आफैंमा पूर्ण हुन्छ । त्यसैले यति धेरै व्यक्ति मारिएको घटनाप्रति राज्य सधैं संवेदनशील हुनुपर्छ । आगामी सरकारले आफ्ना निर्णय र कार्यशैलीमा यति धेरै मृत्यु र भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिलाई अनुभूत गर्नुपर्छ ।

खासगरी रास्वपाले ठूलो बहुमत प्राप्त गर्नु र प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहलाई अनुमोदन गर्नुमा पनि यही आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका अपेक्षा छन् । जसलाई यो पार्टी र उसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शाह इमानदार हुनुपर्छ । आयोगले तत्कालीन धेरै पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस पनि गरेको छ । विभिन्न संस्था तथा संरचनाका लागि सुधारको सुझाव र सिफारिस पनि गरेको छ । अवश्य पनि प्रतिवेदनमा धेरै कमजोरी छन् । तर तत्कालका लागि २३ र २४ भदौको जस्तो घटना र कमजोरी दोहोरिन नदिनका लागि गरिनुपर्ने सुधारका लागि भने सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

साथै शासकीय अक्षमता हटाउन, नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन, संविधानले सुनिश्चित गरेका हक प्राप्ति गर्नका लागि भने समग्र राज्य संरचनाको कार्यशैलीमै परिवर्तन अनिवार्य छ । २०४६ वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा राज्यको मूल चरित्र सधैं उस्तै भएको जस्तो देखिने तीतो विगत छ । कार्की आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने विगतका नागरिकले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् ।