काठमाडौँ । नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थाको मियो र कार्यकारी प्रमुख मानिन्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीतन्त्रले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा हुने हरेक राम्रा कामको जस र नराम्रा कामको अपजसको अन्तिम भारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा जाने भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निभाउन नसकेको तथ्य जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सरकारको प्रमुख हुनुको नाताले मातहतका निकायको कामकारबाहीमा ओलीको प्रत्यक्ष जबाफदेहिता रहने भए पनि भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा उनको नेतृत्वमा गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन् । ओलीकै कार्यकालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो, ताकि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकुन् । तर, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा यो विभाग कतिसम्म कमजोर रहेछ भन्ने कुरा भदौ २३ को घटनाले पुष्टि गरेको छ।
विभागले उक्त दिन ३ देखि ५ हजार मानिस मात्र सडकमा उत्रने गलत प्रक्षेपण गरेको थियो, जसका कारण सुरक्षा तयारी फितलो हुन पुग्यो। यति महत्त्वपूर्ण निकायलाई शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कुनै ठोस पहल नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
भदौ २३ गते दिउँसो राजधानीमा बीभत्स घटना भएपछि सोही साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा भोलिपल्ट हुन सक्ने थप जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा अङ्गहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा ओलीले विषयलाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ।
बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जस्ता विषयमा मौखिक कुरा भए पनि कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले राज्य संयन्त्रले स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । त्यस्तै, २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसलाई बिना अध्ययन सञ्चारमन्त्रीको मौखिक आदेशमा फुकुवा गर्ने कार्यले सुरक्षा चुनौती झन् थप्यो, जसबारे बालुवाटारमा कुनै ठोस छलफल वा विश्लेषण नै गरिएन।
भदौ २३ को साँझ नै भोलिपल्टका लागि सङ्कटकाल लगाउने वा शान्ति सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ने विकल्प ओलीका सामु विद्यमान थियो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्दा भदौ २४ गते देशले अपूरणीय जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्यो।
विशेषगरी भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि करिब चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच भिडन्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे अवगत गराएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत घटनाको व्यापक चर्चा हुँदा पनि ओलीले स्थितिलाई शान्त पार्न वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कुनै पहल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिग्रँदो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायहरूबिच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने, तत्कालका लागि फायर रोक्न पहल गर्ने वा सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी सेनालाई सडकमा उतारेर प्रदर्शनकारीमा प्रदर्शनात्मक प्रभाव पैदा गर्न सक्थे।
यसो गरिएको भए हताहत हुनेको सङ्ख्या निकै कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तर, देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीले समयमै आवश्यक कदम नचाल्दा र सुरक्षा संयन्त्रलाई दिशाहीन छोडिदिँदा जेनजी आन्दोलनले उग्र रूप लियो र अन्ततः शीतल निवास तथा सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा समेत आगजनी र लुटपाट हुने स्थिति सिर्जना भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्