काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता लिन निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन्। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरेकी थिइन्।
सो सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक उत्पत्ति गरी दफाबार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
समितिका सभापति दाहालले उक्त विधेयकमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी गराए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते उक्त विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरी माघ २१ गतेको पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन भएको थियो।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारी नियमनको कानुनी आधार तयार गर्न भन्दै २०८१ माघ १५ मा संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्