सारांश
- शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
- गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि विवाद सुरु भयो, जुन निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुग्यो।
- सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ, तर जवाफ फागुन ११ गते मात्र पुग्ने सम्भावना छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा माघ ४ गते रिट दायर गरे ।
१४औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि सुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।
सभापति देउवाको समूह र नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहको असहमतिबिच भएको विशेष महाधिवेशनले माघ १ गते बिहान थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । आफूहरूले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्दै २ गते निर्वाचन आयोगमा थापा र शर्मा पुगेका थिए । त्यो विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको भन्दै देउवा र डा. कोइराला समूह पनि आयोग गयो । आयोगले थापाले गरेको विशेष महाधिवेशन अनुरूप कार्यसमिति अद्यावधिक गर्ने निर्णय बहुमतबाट माघ २ गते गर्यो । त्यो निर्णयमा चित्त नबुझाएका देउवा र खड्का माघ ४ गते निर्वाचन आयोग तथा थापा र शर्मालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगे ।
त्यो रिटमाथि माघ ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग तथा थापा र शर्मालाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । इजलासले विपक्षीलाई आफै उपस्थित भएर वा कानुनव्यवसायी वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
इजलासले आदेश दिएको १९ दिनपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर म्याद बुझेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने यसअघि नै म्याद बुझिसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
अब विपक्षीले म्याद बुझेको १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्छ । विपक्षीले १५ दिन बाहेक विशेष परिस्थिति देखाएर बाटोको म्याद थप गर्न पाउँछन् ।
बाटोको म्याद नथप्दा पनि १५ दिन पुगेर फागुन ११ गते मात्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पुग्छ । विपक्षीको लिखित जवाफ पुगेपछि सर्वोच्चले रिटको अंग पुगे/नपुगेको निर्क्यौल गर्छ । त्यसपछि तारेख वा पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । जवाफ पुगेको कति दिनभित्र तारेख वा पेसी तोक्ने भन्ने कानुनमा तोकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । सर्वोच्चमा जवाफ पुगेर अंग पुगे नपुगेको जाँच गर्दासम्म निर्वाचनको मिति नजिकिएको हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्दा भएकाले निर्वाचन अघि पेसी राख्ने कि पछि राख्ने भन्नेमा सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्